Supreme Court : छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों को प्रणालीगत विफलता मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के लिए 15 बिंदुओं का जो दिशानिर्देश जारी किया है, उससे शीर्ष अदालत की चिंता और गंभीरता का पता चलता है. अदालत ने कहा कि संकट की गंभीरता को देखते हुए संवैधानिक हस्तक्षेप आवश्यक है. इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है.

संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत दिये गये निर्णय को देश का कानून माना गया है. अदालत ने........

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