Panchayati Raj: केंद्र सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रही है. वैसे स्थानीय सरकार होने के कारण पंचायत राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची राज्य सूची का हिस्सा है. ऐसे में ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की है. हालांकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय पंचायती मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देता है. लेकिन अन्य राज्यों में भी पंचायतों के कंप्यूटरीकरण में सहायता मुहैया कराता है.

मंत्रालय........

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