8th Pay Commission: भारतीय रेलवे आने वाले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पड़ने वाले अतिरिक्त वेतन बोझ को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में जुट गया है. रखरखाव, खरीद और ऊर्जा क्षेत्र में लक्षित लागत-कटौती उपायों पर जोर दिया जा रहा है, ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके और भविष्य के खर्चों का दबाव कम हो. जनवरी 2024 में गठित आठवें वेतन आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जबकि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त होगा.

सातवें वेतन आयोग के लागू होने से रेलवे कर्मचारियों के वेतन में 14 से 26 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी और इससे वेतन व पेंशन पर लगभग 22 हजार........

© Prabhat Khabar