Bihar Election 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करता है कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद तैयार की अंतिम मतदाता सूची में टाइपिंग संबंधी त्रुटियों और अन्य गलतियों की एक जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में जांच करे और सुधारात्मक उपाय पेश करे. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की पीठ ने कहा कि वह बिहार एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित कानूनी मुद्दों पर 4 नवंबर को सुनवाई करेगी.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाये जाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गयी है. गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मतदाता ने दावा किया था कि उसका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा गया........

© Prabhat Khabar