न्यू टाउन हॉल में सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई डीएमएफटी न्याय परिषद की बैठक हंगामेदार रही. जनप्रतिनिधियों ने ऑडिट रिपोर्ट के नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए योजनाओं को सूचीबद्ध करने में भेदभाव का आरोप भी लगाये. गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि ऑफिस में बैठकर डीएमएफटी के कर्मी योजनाओं का चयन कर लेते हैं. जो योजनाएं सांसद-विधायक देते हैं, उसे प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है. वहीं कई मुखिया ने भी ग्रामसभा से योजनाओं का चयन नहीं होने पर विरोध जताते हुए कहा कि योजनाएं बिना ग्रामसभा के ही ले ली जाती हैं, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं होती है. हालांकि बैठक में लगभग एक घंटे तक जनप्रतिनिधियों के विरोध के बीच 550 योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी.

शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष........

© Prabhat Khabar