Supreme Court: निजी स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश में 25 प्रतिशत कोटा लागू करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का भी निर्देश दिया. अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है कि सभी स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीइ) कानून के तहत गरीब और वंचित तबके के बच्चों के........

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